Article 370 को हटाने की announcement संसद में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और उसी के साथ ही जम्मू – कश्मीर तथा लद्दाख को 2 Union Territory का status दिया गया था।
इस तरह से लद्दाख तथा जम्मू – कश्मीर अलग हो गए थे। केंद्र सरकार की इस announcement का जहाँ कुछ Political parties ने Support किया तो कुछ सरकार के इस फैसले से नाख़ुश भी हुईं।
अब यह case Supreme Court के पास जा पहुँचा है। जो लोग Article 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि केंद्र सरकार ने महज political advantage के लिए यह decision लिया था।
Supreme Court कर सकता है हस्तक्षेप
Article 370 हटाने का विरोध करने वाली party से Supreme Court ने clearly पूछा है कि क्या आप center की intention समझने के लिए judicial review चाहते हैं? इसके साथ ही Court ने कहा है कि यदि decision constitutional law के against होगा तो वह हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेंगे।
हम आपको बता देना चाहते हैं कि CJI ‘डी वाई चंद्रचूड़’ की अगुवाई वाली bench इस case में सुनवाई कर रही है। इस bench में Justice संजय किशन कौल, सूर्यकांत, बी आर गवई तथा संजीव खन्ना शामिल हैं।
Article 370 हटाए जाने के against दलील पेश करते हुए advocate ‘दुष्यंत दवे’ ने कहा कि, “वह Constitution के साथ Fraud की तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का decision पूरी तरह से Political था।”
उन्होंने यह भी कहा है कि, “यदि आप पूरे event को देखें तो decision से पहले जम्मू कश्मीर की assembly भंग कर दी गई थी तथा Parliament के पास power के साथ president को भी Article 356 के तहत power मिल रखी थी।”
उन्होंने Article 370 के subdivision 3 का हवाला देते हुए कहा कि, “इस base पर Article 370 को नहीं हटाया जा सकता था। केंद्र सरकार ने Constitution के साथ Fraud किया था।
छुपा था political advantage
‘दुष्यंत दवे’ ने कहा कि, “यदि आप BJP के manifesto को देखें तो Article 370 हटाने का Decision उनका main agenda था। सरकार में आने के बाद उन्होंने अपने promise को पूरा किया लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी party का Manifesto संवैधानिक व्यवस्थाओं के against नहीं जा सकता।
Development एवं अन्य बातों का हवाला देकर constitution की आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। कश्मीर से Article 370 को हटाने के पीछे की वजह मात्र political advantage ही था।
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