Central Government Laptops और IT Hardware के Import के लिए license required करने के बाद अब एक और बड़ा फैसला उठाने जा रही है। सरकार का इरादा मात्र ‘भरोसेमंद देशों’ को ही IT Hardware के Import पर discount देने का है।
इसका मतलब हुआ कि देश में कहीं से भी Laptop, Personal Computer और Server आदि नहीं मँगावाए जा सकेंगे। सरकार Import Management System तैयार करने में लगी है। ‘भरोसमंद देशों’ से Import वाली policy का अभी draft बनाया जा रहा है।
अगर सरकार import पर यह condition लागू करती है तो चीन के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होगा क्योंकि भरोसेमंद देशों की list में चीन का नाम शायद ही आए।
इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम
ऐसी आशा की जा रही है कि जब सरकार Import Management System लागू कर देगी तो यह system licensing की जगह ले लेगा। ‘राजीव चन्द्रशेखर’ जोकि Minister of State for Electronics & IT हैं, उन्होंने एक interview में बताया कि, “मात्र ‘Trusted Source’ से ही IT Hardware के Import को permission देने का proposal है।”
उन्होंने यह भी बताया कि, “IT Hardware Manufacturing Scheme के साथ, भारत में Laptop and Server Manufacturing गति पकड़ने वाला है। इसके अलावा, हमारा मानना है कि domestic needs को पूरा करने के लिए भी यह ज़रूरी है लेकिन यह high – performance areas से ही होना चाहिए।”
‘राजीव चंद्रशेखर’ ने बताया कि, “सरकार का इरादा एक Import Management System लागू करने का है, जो यह सुनिश्चित करने की responsibility vendor पर डालेगी कि उसकी supply केवल reliable sources से ही हो। ऐसा करके foreign supply chain को अधिक reliable बनाया जाएगा।
सरकार दे रही स्रोत को अहमियत
भारत सरकार Source को लेकर अब बहुत अधिक alert हो गई है। पहले भी सरकार कुछ cases में reliable source से import की condition को indirectly लागू कर चुकी है।
जून 2021 में, central government ने ‘Trusted Telecom Portal’ launch किया और telecom sector पर national security directive लागू कर दिए। Instruction के तहत, telecommunication companies को necessarily अपने network में केवल उन्हीं new devices को जोड़ना होगा।
जिन्हें “reliable sources” से “Reliable Product” के रूप में nominate किया गया है। पिछले साल 5G spectrum auction के बाद, Reliance Jio और Bharti Airtel जैसे operators ने चीनी प्रमुख Huawei और ZTE को छोड़कर, Ericsson और Samsung जैसी कम्पनियों के साथ agreement पर sign किए हैं।
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