Central government ने देश की trade policy में अभी कुछ ही दिन पहले कुछ changes किए थे और इसी के तहत बीते 3 अगस्त को सरकार ने अचानक से Laptops, Personal Computers और Tablets के import पर ban लगाने की announcement की थी।
इस Notification में ऐसा कहा गया था कि इस तरह के किसी भी device के जो भी importer हैं, उनके लिए अब License जरूरी होगा। यह फैसला हाथोंहाथ लागू भी हो गया था।
फिर इस decision के बाद जब सरकार को लगा कि इससे industry में अच्छी खासी नाराजगी पैदा हो गई है तो सरकार ने अपने इस फैसले को वापिस ले लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? आख़िर क्यों सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया?
price hike की थी आशंका
यह फैसला Immediate effect से लागू होना था। ऐसे में पूरी supply chain पर असर पड़ने का अंदेशा होने लगा था। अगर supply chain अटकती है तो देश में इन gadgets की भारी कमी हो सकती है।
अब तो त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं। festive season में कमी की वजह से demand high होगी तथा ऐसी situation में इनकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आ सकता है।
सरकार को यह भी चिन्ता सताने लगी थी कि इस तरह के import से security risk है। ऐसे imported device का प्रयोग surveillance के लिए किया जा सकता है। इनमें spywares installed हो सकते हैं।
इस वजह से लिया U - Turn
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम ने चिन्ता बढ़ा दी थी। चिन्ता इस बात की भी थी कि सरकार के इस कदम का भारत के software और IT से related sector पर क्या असर पड़ सकता है?
सरकार द्वारा लिए गए U – Turn का असली कारण इसी को बताया जा रहा है। सरकार को इन सभी पहलुओं के बारे में सोचते हुए अपना फैसला वापिस लेना पड़ा तथा इसे 1 नवम्बर तक के लिए टाल दिया गया है।
सरकार ने इस चीज़ का promise भी किया है कि ऐसे import के लिए जिस किसी भी License की आवश्यकता होगी, उसे बहुत तेज़ी से जारी कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा यह विश्वास भी दिलाना पड़ा था कि यह भारत की लाइसेंस – कोट राज के उस ज़माने की ओर वापसी है, जिसे बहुत बुरा – भला कहा जाता है।
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