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Article 370 Hearing : जम्मू – कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार ने दिया दुविधापूर्ण बयान

Article 370 Hearing : जम्मू - कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार ने दिया दुविधापूर्ण बयान

Article 370 को लागू हुए सालों हो गए लेकिन आज भी इसके against Supreme Court में Petitions file हो रही हैं। Supreme Court में जम्मू – कश्मीर से Article 370 हटाए जाने के against file Petition पर सुनवाई शुरू हो गई है।

Supreme Court में Central government की तरफ़ से पेश होते हुए Solicitor General ने कहा कि, “जम्मू – कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव शुरू होंगे। Article 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में 45 % की कमी आई है।

इसके अलावा घुसपैठ में भी कमी देखी गई है। इसके बाद से ‘सुरक्षा बलों’ को होने वाले नुकसान में भी लगभग 60 % की कमी आई है एवं पत्थरबाजी के मामले भी बहुत कम हो गए हैं।”

जम्मू – कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए Solicitor General ने बताया कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू – कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला है लेकिन जम्मू – कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि, “पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज election करवाए जाने हैं। District Development Council Election, panchayat elections तथा municipal elections, इनमें से District Development Council Election हो चुके हैं और बाकी चुनाव भी जल्द ही करवाए जाएँगे।

Assembly Elections की भी तैयारी चल रही है। इस पर State और Central Election Commission जल्द ही फैसला लेंगे। जम्मू – कश्मीर अभी Assembly वाला union territory है। उसे राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इसके सम्बन्ध में अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता।”

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान बताया कि, ”Article 370 को ineffective किए जाने के process की constitutionality सुनवाई अभी जारी रहेगी। हमने democratic process और राज्य का दर्जा देने पर Information माँगी थी। वह आपने दे दी है।”

इससे पहले 29 अगस्त की सुनवाई के दौरान Central government ने Supreme Court में कहा था कि वह जम्मू – कश्मीर में election करवाने तथा उसे राज्य का दर्जा देने की ओर काम कर रही है। सरकार की तरफ़ से पेश solicitor जनरल तुषार मेहता ने आज यानी 31 अगस्त की सुनवाई में timeline को court के सामने रखने की बात की थी।

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