योजना के तहत होगा काम
सरकारी Document के मुताबिक, चुने जाने वाले asset valuer को bank की properties का valuation करना होगा तथा sale के पूरे process के दौरान उनकी मदद भी करनी होगी।
क्या है सरकार की योजना?
सरकार की योजना के अनुसार दिसंबर के महीने तक IDBI Bank के लिए financial bid issue कर दी जाएगी तथा current financial year की fourth quarter तक यानी कि मार्च 2024 तक सरकार IDBI Bank में अपनी equity को बेच देगा।
इसके लिए जुलाई में process शुरु भी हो गया था लेकिन अब asset valuer का appointment process आगे बढ़ा दिया गया है।
RBI की मंजूरी
अब ‘Department of Investment and Public Asset Management’ इस strategy selling का काम सम्भाल रहा है। चूँकि यह strategy selling एक bank से related है इसलिए reserve bank की मुहर ज़रूरी है।
अभी IDBI Bank में सरकार की equity की proposed sale को reserve bank की मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसके सम्बन्ध में यह कहा जा रहा है कि अभी reserve bank के साथ बातचीत की जा रही है तथा जल्दी ही उसकी मंजूरी मिलने की सम्भावना है।
कैसे डील बनी आकर्षक?
IDBI Bank में सरकार की सीधी equity 49 % की है जबकि 51 % equity सरकारी बीमा कम्पनी Life Insurance Corporation of India के पास है। यदि इस प्रकार देखा जाए तो technically IDBI Bank अब सरकारी के स्थान पर private sector का bank बनने जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने इस deal को और भी attractive बनाने के लिए एक और फैसला लिया है और वह फैसला है foreign funds को भी IDBI Bank में 51 % से अधिक equity रखने का approval दे दिया है।
सरकार को IDBI Bank की अपनी equity को बेचकर 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की आशा है। इस financial year में सरकार ने disinvestment से 51 हजार करोड़ रुपये इकट्ठे करने का target set किया है।
IDBI Bank के अलावा Shipping Corporation of India, NMDC Steel, BEML, HLL Lifecare, Container Corporation of India और Vizag Steel जैसी कम्पनियों के privatization पर विचार किया जा रहा है।
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